Month: २ कार्तिक २०७६, शनिबार

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले साढे २९ हजार स्थानीय जनप्रतिनिधि सुविधाविहीन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रदेश–१ बाहेक ६ वटा प्रदेशसभाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक सुविधा लिने गरी बनाएको कानून बदर गरेको…